वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुने ।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश  राणा र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीबीच वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई त्यसका नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार पारी फूलकोर्टमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानन्यायधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको क्रम मिचेर इजलास गठन गरिएको भन्दै पुनर्गठनको माग उठेको थियो। प्रधानन्यायधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटको सुनुवाइ गर्न आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन्।

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले विगतका फैसलासँग स्वार्थको बाझिने भएकोले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा न्यायाधीश केसी पनि थिए।

न्यायाधीशमाथि विवाद उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले यसको निर्णय गर्ने जिम्मा श्रेष्ठ र केसीलाई नै दिएका थिए। सोमबार पनि यसबारेमा अनौपचारिक छलफल भए पनि दुई न्यायाधीश निरन्तरता पाउने वा छोड्ने बारेमा केही टुंगो लागेको छैन। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोड्ने अडानमा छन्। श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोडे  न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्‍ने जानकारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइसकेका छन्।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्‍त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति  र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए। नेपालको  संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई  राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते  खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा  प्रतिनिधिसभा विघटन गरी  आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद्‍ विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई  सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button